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रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ELI) योजना

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (Employment Linked Incentive -ELI) योजना को मंजूरी दी।
  • इसका उद्देश्य रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना और विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार क्षमता को बढ़ाना है।
  • यह योजना 2024-25 के केंद्रीय बजट में घोषित प्रधानमंत्री की 5 प्रमुख योजनाओं के पैकेज का हिस्सा है।
  • इसका कुल बजट: ₹99,446 करोड़ है।
  • योजना के तहत 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

योजना के दो प्रमुख भाग:

भाग A: पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन

भाग B: नियोक्ताओं को प्रोत्साहन

  • लाभार्थी: नए कर्मचारी जो पहली बार EPFO से जुड़ेंगे।
  • प्रोत्साहन: अधिकतम ₹15,000 (दो किस्तों में – पहली 6 माह की सेवा पर, दूसरी 12 माह व वित्तीय प्रशिक्षण के बाद)।
  • योग्यता: जिनकी वार्षिक आय ₹1 लाख तक है।
  • लाभार्थियों की अनुमानित संख्या: लगभग 1.92 करोड़ नए कर्मचारी।
  • इस राशि का एक भाग बचत खाते में जमा होगा ताकि बचत की आदत को बढ़ावा मिल सके।
  • उद्देश्य: नए रोजगार सृजन के लिए कंपनियों को सहायता।

पात्रता:

  • 50 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान: कम से कम 2 नए कर्मचारी नियुक्त करें।
  • 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान: कम से कम 5 नए कर्मचारी नियुक्त करें।
  • प्रोत्साहन अवधि: सामान्यतः 2 वर्ष, विनिर्माण क्षेत्र के लिए 4 वर्ष।

प्रोत्साहन राशि (प्रति कर्मचारी प्रति माह):

  • नियोक्ता जो नए कर्मचारियों को कम से कम 6 महीने तक लगातार रोजगार देंगे, उन्हें ₹3,000 प्रति कर्मचारी प्रति माह तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
  • ₹10,000 तक वेतन पर: अधिकतम ₹1,000 (आनुपातिक)
  • ₹10,001 - ₹20,000: ₹2,000
  • ₹20,001 - ₹1,00,000: ₹3,000
  • लाभार्थियों की अनुमानित संख्या: लगभग 2.60 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार।