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CP Radhakrishnan NDAs Vice Presidential candidate

सी.पी. राधाकृष्णन: NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार

• महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (National Democratic Alliance) ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है।
• उनका पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नूस्वामी राधाकृष्णन है। 
• उनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में हुआ था।
• वह तमिलनाडु की वेलल्ला ओबीसी जाति से आते हैं।
• उन्होंने 1998 और 1999 में कोयंबटूर से लकसभा चुनाव जीता, लेकिन 2004, 2014 और 2019 में लगातार तीन बार हार गए।
• वह 2004 से 2007 तक भाजपा तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष रहे।
• वह 31 जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और इससे पहले झारखंड और तेलंगाना के भी राज्यपाल रह चुके हैं।
• नोट: भारत निर्वाचन आयोग ने 9 सितंबर 2025 को उप-राष्ट्रपति चुनाव आयोजित करने की घोषणा की है।

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

निर्वाचन मंडल

• संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उप-राष्ट्रपति का चुनाव संसद के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें शामिल होते हैं:
  • राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य,
  • राज्यसभा के नामित सदस्य,
  • लोकसभा के निर्वाचित सदस्य।

चुनाव प्रक्रिया

• निर्वाचन पद्धत्ति;  आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान।
• निर्वाचन आयोग चुनाव की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 तथा चुनाव नियम 1974 के तहत संचालित करता है।
• अधिसूचना कार्यकाल समाप्त होने से 60 दिन पहले या उसके तुरंत बाद जारी की जाती है।
• नोट: निर्वाचन मंडल में केवल सांसद होते हैं, इसलिए प्रत्येक वोट का मूल्य "1" माना जाता है।
• आयोग, केंद्र सरकार की सलाह से, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों को बारी-बारी से निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है।
• इस बार राज्यसभा महासचिव को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
• संसद भवन (लोकसभा) में सहायक निर्वाचन अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे।
• नियम 8, 1974 के अनुसार मतदान संसद भवन में ही संपन्न होता है।

निर्वाचन सम्बन्धी विवाद

• अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्बन्धी विवादों की भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच की जाती है और निर्णय किया जाता है। उसका निर्णय अंतिम होता है।
• नोट: उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर भारत के उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई की जाती है।
• नोट: इस याचिका के साथ अनिवार्य रूप से 20,000/-रूपये की जमानत राशि जमा करनी होती है।